बाल कल्याण समिति ने खमनोर सीएचसी का किया निरीक्षण

नई दिल्ली | भारत में बच्चो में कोविड 19 के बढ़ते केस को लेकर राज्य बाल आयोग के द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है जिसके तहत चिकित्सालय में ऑक्सीजन बेड, दवा, नवजात को इलाज, गर्भवती माता को इलाज परामर्श का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे किसी की भी गंभीर स्थिति न हो व स्वस्थ रहे । बाल कल्याण समिति के द्वारा थर्ड वेव से बच्चो को सुरक्षित रखने के उपायों हेतु बैठक की गई बैठक के प्रस्ताव अनुसार खमनोर सी एच सी का निरीक्षण किया गया ।
बाल कल्याण समिति के द्वारा निरीक्षण के दौरान मेडिसिन की उपलब्धता, बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया व कोविड जांच सेंटर का निरीक्षण किया । ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी खुशवंत जैन व चिकिसक मस्तराम मीना व अन्य चिकिसक भी निरीक्षण व बैठक के दौरान उपस्थित रहे । bcmo जेन ने बताया कि खमनोर के सभी chc व psc पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सिमिटर की व्यवस्था है ।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कोमल पालीवाल के द्वारा बताया की ब्लॉक चिकित्सा मुख्यालय पर पांच तथा अन्य पर तीन तीन ऑक्सीजन बेड बच्चो के लिए रिजर्व रखे जाये, बच्चो के लिये दवा सदैव उपलब्ध रहे, लेबर रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर एक ओर बढ़ाया जाए, नवजात के लिये वार्मर एक ही है जो दो और बढ़ाये जाए, एच आई वी व हीमोग्लोबिन जांच किट रखे जाए, उपलब्ध सभी ऑक्सीजन बेड को ऑन लाइन शो करे व अपडेट रखे । निरीक्षण में जानकारी में आया कि अभी कोई बालक भर्ती नही है किंतु जनवरी 2021 से मई 2021 तक करीब 70 बालक/बालिका खमनोर ब्लॉक क्षेत्र में पोजेटिव आये जिनको होम आइसोलेशन में ही परिवार के साथ रखा गया व दवा दी गई जिसके सार्थक परिणाम आये है व बच्चे स्वस्थ है ।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष द्वारा ऐसे सभी बच्चों के स्वास्थ्य रिपोर्ट की जानकारी रखने व उनसे सम्पर्क कर डाटा रखने का तथा चिकित्सकीय परामर्श देने का भी निर्देश दिया गया। इस दौरान खमनोर में आने वाले सभी सीएचसी व पीएचसी के स्वास्थ्य आकडो को देखा गया व जानकारी ली गई, जिस पर बच्चों के हित के लिए पूर्व तैयारी करने के निर्देश दिये। कोविड के केस घटे है किंतु थर्ड वेव के कयास को देख कर तैयारी पूरी रहे यह राज्य बाल आयोग व राष्ट्रीय बाल आयोग की मंशा है इस हेतु बाल हित को देखते हुए बाल कल्याण समिति एवं बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा जिले के सीएचसी मुख्यालय निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट बाल आयोग एवं राज्य सरकार भेजी जाएगी।