स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होगा :
जयपुर ( दिव्य शंखनाद ) 30 अप्रैल । राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं (कृषि को छोड़कर) को बिजली उपभोग से पहले भुगतान करना होगा। डिस्कॉम करीब 1.43 करोड़ कनेक्शन धारकों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करने जा रहा है।
इसमें अब पोस्टपेड सुविधा (उपभोग के बाद भुगतान) नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रीपेड सुविधा ही मिलेगी, यानी बिजली उपभोग से पहले पैसे (रिचार्ज) देने होंगे। इससे बिजली आपूर्ति से पहले ही बिजली कंपनियों के खजाने में सालाना करीब 50 हजार करोड़ रुपए आएंगे।
स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने जा रहा है।
फिलहाल इतनी ही राशि की बिलिंग की जा रही है। हालांकि, इसमें भी उपभोक्ता को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलती रहेगी। केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत प्रदेश के करीब 1.43 करोड़ कनेक्शन धारकों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने जा रहा है। इस पर 14037 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी तक इसमें पोस्टपेड का भी विकल्प है।
उपभोक्ताओं को सुविधा का दावा..
1- रोजाना बिजली खपत और शुल्क (खर्च) की जानकारी मिलेगी। इसी आधार पर मासिक खपत की योजना बना सकेंगे।
2- घर की सप्लाई कटते ही सीधे कंट्रोल रूम में सूचना पहुंचेगी।
3- बिजली सप्लाई का लोड बढ़ते ही मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आते रहेंगे।
शुरू के दो से चार महीने तक होगी बिलिंग
डिस्कॉम ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा है, जिससे उपभोक्ता आसानी से इसे अपना सकें। इसके लिए वे पहले दो से चार महीने तक पोस्टपेड सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद यह अपने आप प्रीपेड हो जाएगा। इसलिए मीटर में दोनों विकल्प होंगे। टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रीपेड सिस्टम से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए।
इसलिए किया जा रहा बदलाव…
1- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने देशभर में पुराने मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदलने का एजेंडा तय किया है। इसके पीछे मंशा डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को सुधारना और लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है।
2- डिस्कॉम को एडवांस में पैसा मिलेगा तो वे उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान भी कर सकेंगे। इससे लेट फीस और पेनाल्टी नहीं लगेगी। बैंकों से लोन लेने की जरूरत कम पड़ेगी। बिलिंग जारी करने से लेकर उसके वितरण तक की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।
3- उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 पैसे की छूट मिलती रहेगी, इसी आधार पर योजना तैयार की गई है।
