रेहड़ी पटरी,कृषि मज़दूर ,घरेलू कामगार,ट्रक चालक ,मनरेगा मज़दूर ,बीड़ी मजदूर सहित तमाम मज़दूरों का डेटा तैयार होगा
नई दिल्ली | केंद्र सरकार अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा बेस तैयार करेगी. यह काम श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल के माध्यम से किया गया जाएगा.केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया.
इस मौके पर देश भर के श्रम मंत्री,श्रम सचिव दूसरे अधिकारी वर्चुअल तारीके से जुड़े थे. इसके साथ ही पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य भी जुड़े थे. इस दौरान बताया गया कि पोर्टल पर 38 करोड़ मजदूरों का डेटा बेस तैयार किया जाएगा. इसमे निर्माण कार्य ,रेहड़ी पटरी,कृषि मज़दूर ,घरेलू कामगार,ट्रक चालक ,मनरेगा मज़दूर ,बीड़ी मजदूर सहित तमाम मज़दूरों का डेटा तैयार होगा
https://register.eshram.gov.in/ पर जाकर कोई भी मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसमें उन्हें अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना होगा. इस पोर्टल पर मजदूर को अपना बाकी ब्योरा जैसे घर का पता और काम करने की क्षमता, शिक्षा का स्तर, आमदनी आदि बताना होगा.
मजदूरों को मिलेगा एक श्रम कार्ड और नंबर
रजिस्ट्रेशन होने के बाद मजदूरों को एक श्रम कार्ड और नंबर दिया जाएगा. ये कार्ड और नंबर पूरे देश भर में माना जाएगा. मजदूर चाहे देश की किसी हिस्से में काम करें उन्हें इस कार्ड से मदद दी जाएगी. इस पोर्टल पर मजदूर अपनी शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे. पोर्टल के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमे मजदूर मदद मांग सकते हैं.
सरकार इस पोर्टल की मदद से देश के मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करना है, जिससे इन मजदूरों को उनके क्षमताओं के अनुसार योजना लाकर उसमें शामिल कर सके. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल ही e-shram Portal का लोगो लॉन्च किया था.
e-shram Portal क्या है
इस पोर्टल के मदद से मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार तैयार करेगी, जिससे उनके लिए कल्याणकारी योजना लाया जा सके और उन्हें इसका फायदा पहुंचाया जा सके. केंद्र सरकार ई-श्रम पोर्टल के जरिए 38 करोड़ असंगठित मजदूरों को पंजीकृत करना चाहती है. इस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद मजदूरों को 12 अंक का एक विशिष्ट संख्या वाला एक विशेष श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो भविष्य में उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने में मदद करेगा. सरकार का इस पोर्टल के जरिए सभी असंठित श्रमिकों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का है.
ऐसा करेगा काम
ई-श्रम पोर्टल की मदद से सरकार मजदूरों का आंकड़ा ईकठ्ठा कर पाएगी. पोर्टल पर आए डेटा के आधार पर सरकार मजदूरों के लिए कई नियम बनाएगी साथ ही साथ उनके लिए कई योजनाएं भी लाएगी. सरकार इस पोर्टल के मदद से यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिल सके. इसके लिए आधार कार्ड के तर्ज पर श्रमिकों के लिए 12 अंक के नंबर दिए जाएंगे. सरकार इस पोर्टल के जरिए लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को जोड़ना चाहती है
